भारतीय अन्न महामंडळाने 15.02.2023 रोजी आयोजित केलेल्या दुसऱ्या ई लिलावात 1060 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. महामंडळाने 15.25 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला केला.
दुसऱ्या ई लिलावात 100 ते 499 मेट्रिक टन वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, त्यापाठोपाठ 500 ते 1000 मेट्रिक टन आणि 50 ते 100 मेट्रिक टन या वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, यावरून असे दिसून येते की लहान आणि मध्यम पीठ गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांनी या लिलावात सक्रिय सहभाग घेतला. एकाच वेळी कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी फक्त 5 बोली प्राप्त झाल्या.
दुसऱ्या ई-लिलावात भारतीय अन्न महामंडळाला प्रति क्विंटल 2338.01 रुपये या भारित सरासरी दराने 901 कोटी रुपये प्राप्त झाले.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारसीनुसार. भारतीय अन्न महामंडळ ई-लिलावाच्या माध्यमातून गव्हाची विक्री करत आहे. ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय 3 लाख मेट्रीक टन गहू उपलब्ध करून दिला आहे. या योजने अंतर्गत प्रति किलो 23.50 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पीठ उपलब्ध होईल. यामध्ये केंद्र सरकारने अधिक सुधारणा करून हे दर गव्हासाठी प्रति किलो 23.50 रुपये तर गव्हाच्या पीठासाठी प्रति किलो कमाल 27.50 रुपये इतके निश्चित केले आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 8 राज्यांमध्ये 68000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1.32 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडाराला दिला जातो. भारतीय अन्न महामंडळाकडून साठा उचलल्यानंतर या सहकारी संस्थांनी गव्हाच्या पिठाच्या विक्रीला प्रारंभ केला.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) 30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) बाजारात विक्रीसाठी राखून ठेवलेल्या 30 लाख मेट्रीक टन गव्हांपैकी दोन महिन्यांच्या कालावधीत २५ लाख मेट्रीक टन गहू अनेक माध्यमांद्वारे उचलला गेल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी या योजनेची अर्थव्यवस्थेतील अन्नधान्याच्या किमतीत स्थैर्य आणणे आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणे ही उद्दिष्टे साध्य झाली. (Source: PIB)
