नई दिल्ली : चीनीमंडी
केंद्र सरकार ने चीनी की अत्यधिक आपूर्ति को नियंत्रित करने और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल मासिक रिलीज तंत्र को फिर से शुरू किया था। केंद्र सरकार ने चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) को भी निर्धारित किया और मिलों को निर्देश का पालन करने को कहा। तय कोटा से अत्यधिक चीनी बिक्री के मामले में 5 चीनी मिलों पर कार्रवाई हुई है।
7 जून 2018 को पारित अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि, कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंड प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। विभाग मिलों की बिक्री का लगातार ऑडिट कर रहा था। दिसंबर 2018 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 5 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 5 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को मई 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।
