पुणे : सध्याचे इथेनॉलवरील निर्बंध अनाकलनीय आहेत. निर्बंधांमुळे यंदा मिश्रणाचे उद्दिष्ट (ब्लेंडिंग टार्गेट) गाठणे अशक्य राहील. खरेतर देशातील साखर साठा व चालू गाळप हंगामातील ऊस उपलब्धता लक्षात घेता यंदा ४० लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन जैवइंधन शास्त्रज्ञ डॉ. एस. व्ही. पाटील यांनी व्यक्त केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूच्या (व्हीएसआय) मांजरी बुद्रुक येथील मुख्यालयात आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेत डॉ. पाटील बोलत होते. ‘जैवइथेनॉल क्षेत्रातील आव्हाने व संधी’ हा त्यांचा विषय होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अतुल मुळे होते. ‘चीनीमंडी’ या परिषदेचा मिडिया पार्टनर आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत इंधन वितरण कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीपोटी साखर उद्योगाला १.१५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली. त्याचा लाभ साखर उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी झाला. गेल्या हंगामात ५०० कोटी इथेनॉलचा पुरवठा झाल्यामुळे सरकारने परकीय चलनात २३ हजार ३०० कोटी रुपये बचत केली. केंद्राला २०२५ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर न्यायचे आहे. त्यासाठी १४०० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल. त्यातील ७५० कोटी लिटर साखर उद्योगातून येईल. उर्वरीत ६५० कोटी लिटर इथेनॉल धान्यापासून येणार आहे.
यंदा २०२३-२४ मध्ये १५ टक्के मिश्रण उद्दिष्टासाठी ८२५ कोटी लिटरची आवश्यकता असेल. परंतु, निर्बंधामुळे ते शक्य नाही असे पाटील म्हणाले. अधिक साखर उपलब्ध असल्याने ती इथेनॉलकडे वळविण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर डॉ. एस. व्ही. पाटील यांनी भर दिला. यावेळी केंद्रीय जैवइंधन तज्ज्ञ कार्य गटाचे सदस्य वाय. बी. रामकृष्ण, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजीराव कडू पाटील, जीव्हो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीचे मुख्य कार्बन अधिकारी डॉ. पॉल ब्लूम, जीपीएस रिव्होनेबलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक चक्रवर्ती, डीईआयएफ कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अजय नायर आदी उपस्थित होते.
