सुवा : फिजी सरकार अगस्त में संसद की बैठक में चीनी पर एक विशेष संसदीय समिति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। वित्त मंत्री, प्रो. बिमान प्रसाद ने कहा कि, विशेष समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें उप प्रधानमंत्री, चीनी मंत्री, विपक्ष के नेता और जी9 के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि, चीनी उद्योग के लिए सरकार का समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि लगभग 200,000 लोग अपनी आय और आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीनी उद्योग पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा, जब हम सरकार में आए, तो हमने 2022 सीजन के लिए चीनी की कीमत 91.38 डॉलर प्रति टन तय की। 2023 सीजन के लिए, सरकार ने 105.08 डॉलर प्रति टन का अब तक का सबसे अधिक गन्ना मूल्य चुकाया, जो 85 डॉलर की गारंटीकृत कीमत से 20 डॉलर अधिक है। 2024 सीजन के लिए, हम फिर से आकर्षक कीमत चुकाने के लिए दृढ़ हैं। उर्वरक और खरपतवारनाशक सब्सिडी, चीनी मूल्य समर्थन, कार्टेज सब्सिडी, गन्ना पहुंच सड़कों और कृषि मशीनीकरण को पूरा करने के लिए चीनी के लिए कुल 72 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्रदान किया गया है।
प्रो. बिमान प्रसाद ने कहा कि, गन्ने की खेती को लाभदायक बनाना हमारे चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उत्तर नहीं है, जो पिछले दो दशकों में न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बल्कि पूर्व शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण और हस्तक्षेप से भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो अभी भी विनाशकारी साबित हो रहा है और गन्ना उत्पादन बढ़ाने में बाधा बन रहा है।
