अहिल्यानगर : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची अवघ्या पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर विक्री प्रकरणातील राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेला अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश लोने यांनी फेटाळला. या प्रकरणातील संशयितांना पोलिसांनी तातडीने अटक करून पुढील तपास करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या गुन्ह्यात प्रमुख संशयित असणारे राज्य सहकारी बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक आणि नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे विद्यमान प्रशासक अनंत भुईभार व कर्ज वितरणप्रमुख अनिल चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालय फेटाळला आहे. संशयितांनी केलेला गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा, आर्थिक अपहार, विश्वासघात, फसवणुकीशी निगडित असल्यामुळे पोलिसांनी तपासासाठी संशयिताना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता असल्याचा निष्कर्ष काढून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
पारनेर सहकारी साखर कारखान्यावर साडेचौदा कोटींच्या एका बनावट गहाणखताने कर्जाचा फुगवटा दाखवून राज्य सहकारी बँकेने कारखान्याची मालमत्ता पुण्यातील क्रांती शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकली. कारखाना बचाव समितीने पारनेर न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झाले होते. राज्य सहकारी बँकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरून खरेदीखत नोंदणी केले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी साडेचौदा कोटीचे बनावट गहाणखत तयार करून कारखान्यावर कर्जाचा फुगवटा दाखवला, असा आक्षेप असून पारनेर कारखाना विक्रीची बेकायदा निविदा काढून एकाच कंपनीला फायदा होईल, अशी विक्री प्रक्रिया राबवली. संशयितांनी संगनमत करून कर चुकविलेला काळा पैसा चलनात आणला आणि त्याच मालमत्तेवर सुमारे तीनशे कोटींच्या कर्जाचा पुरवठा केल्याचा आरोप आहे.
