पुणे : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत आठवडाभरापूर्वी आमदार जयंत पाटील यांच्यासमवेत सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगातील अडचणी मांडल्या. त्यानुसार बुधवारी (दि. ४) सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. यावेळी उद्योगाशी संबंधित विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. राज्यातील साखर उद्योग गंभीर आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. चालू गळीत हंगामातील सुमारे ४५०० कोटी रुपयांची ऊस उत्पादकांची थकबाकी तत्काळ देण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीवर निर्णय अपेक्षित असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील १५७ साखर कारखान्यांकडे १५ फेब्रुवारीअखेर ४,६०१ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ती आता ५००० कोटींच्या पुढे गेली. सरकारने गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये अनुदान, सहवीज प्रकल्पातून महावितरणला दिल्या जाणाऱ्या विजेस प्रति युनिट १.५० रुपये अनुदान कायम ठेवणे, बँक कर्जांचे पुनर्गठन व आगामी २०२६-२७ हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. जलसंपदा विभागाने साखर’ कारखान्यांसाठी पाणीपट्टी दरात केलेली मोठी वाढ तात्काळ रद्द करावी. अन्यथा उत्पादन खर्च वाढून उद्योग अडचणीत येईल. कारखान्यांना सॉफ्ट लोन, उसाच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ, साखर निर्यातीस अनुदान, इथेनॉल दरवाढीसह ऑइल कंपन्यांनी किमान ५० टक्के इथेनॉल साखर उद्योगांकडून खरेदी करण्याची अट घालावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
