पणजी : गोवा सरकार ने संजीवनी चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाया है, पुनरुद्धार रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए अगले सप्ताह सरकार एक निविदा भी जारी करेगी। सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने कहा कि, अगले सप्ताह तक निविदा मंगाई जाएगी और सलाहकार वित्त और गन्ना आपूर्ति परिदृश्य जैसे पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट में ध्यान देंगे। गौड़ ने बताया कि, सरकार के पास पहले से ही तीन रिपोर्ट हैं, जिनमें से एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से है, जिसमे फैक्ट्री रिवाइवल कॉस्ट को 186 करोड़ रुपये बताया गया है।
उन्होंने आगे कहा, मैं इस मिल को बंद करने के समर्थन में नहीं हू, क्योंकि कई परिवारों की आजीविका उसी पर निर्भर है। हालांकि, गन्ना किसान संघ खुद मिल को बंद करने का समर्थन कर रहा है और बदले में उन्हें मुआवजा देने का आग्रह किया गया है। इस बीच, पूर्व मंत्री तथा विधायक सुदीन ढवलीकर ने कहा कि, सरकार को संजीवनी चीनी मिल को बंद करने से बचना चाहिए, क्योंकि लगभग 1,500 परिवारों की आजीविका मिल पर निर्भर है।
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