नवी दिल्ली : देशाच्या इंधन-मिश्रण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल तयार करण्यासाठी आणि पाच वर्षांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी भारताने अधिक मक्का वापरण्याची योजना आखली आहे. भारताच्या जैवइंधन गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. देशात जास्तीत जास्त इथेनॉलचे उत्पादन व्हावे यासाठी संशोधनावरही भर दिला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये उसावर आधारित इथेनॉलचा वापर कमी करणे आणि अधिक शाश्वतपणे पिकवलेला मक्का वापरणे हे देशाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींच्या नवीन संशोधन प्रकल्पांना मंजुरी देत २४.५१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
केंद्रीय अन्न विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला सांगितले की, इथेनॉल उद्योगांसाठी पाणलोट क्षेत्रात मका उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय मका संशोधन संस्थेसाठी (IIMR) १५.१६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. IIMR १६ राज्यांमधील ७८ जिल्ह्यांमधील २५ पाणलोटांमध्ये सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती आणि संकरित पदार्थांचा प्रसार करेल.
IIMRच्याशास्त्रज्ञांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हवामानास लवचिक ठरणारा उच्च-स्टार्च मका संकरांसाठी संशोधन वाढवण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी ५.३२ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. सायलेज किंवा मका फीड व्हॅल्यू चेन वाढवण्यासाठी आणखी ३.७३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांव्यतिरिक्त (primary agricultural cooperative societies) दोन केंद्र-समर्थित अन्न संस्था, NAFED आणि NCCF शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी करण्यात सहभागी होतील. अन्न सचिव चोप्रा म्हणाले की, खरेदी केलेला मका डिस्टिलरीजना एमएसपी अधिक बाजार करावर दिला जाईल. सर्व आनुषंगिक खर्च अन्न विभागाकडून केला जाईल. २०२३-२४ साठी मक्याचा किमान दर २,०९० रुपये प्रती क्विंटल आहे.
