पंढरपूर (सोलापूर) :
उस उत्पादक शेतकर्‍यांना उस उत्पादनासाठी चालना मिळावी तसेच साखर उद्योगाला उर्जितावस्था मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गुुंतवणूक करण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापूर आणि लॉकडाउनच्या संकटात सापडलेल्या उस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षर्वधन पाटील यांनी दिली.
ते म्हणाले, सत्तेवर आल्यापासूनच मोदी सरकारने देशहितार्थ निर्णय घेतले आहेत. साखर उद्योगाविषी चांगले निर्णय घेतले असल्याने विरोधकांना टीका करण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळे आगामी निवडणूका लक्षात घेवून कृषी कायद्याच्या आडून विरोधक आंदोलन करत आहेत.
ते पुढे म्हणाले, इथेनॉल पर्यावरणपूरक आहे. जगामध्ये ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक इथेनॉल निर्मिती होते. त्यानंतर भारताचा नंबर लागतो. शिवाय इथेनॉल पर्यावरणपूरक असल्याने पेट्रोल मद्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्याबाबत परवानगी दिली आहे. देशाला सध्या दरवर्षी 10 हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला आहे.
पाटील यांनी सांगितले की, देशात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती सुरु झाल्यानंतर देशाचे दरवर्षी सुमारे 125 लाख कोटींचे परकीय चलन कमी होणार आहे. सध्या राज्यात 116 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. आतापर्यंत राज्यातील या कारखान्यांनी 22 लाख लिटर विक्री केली आहे. इथेनॉलचे दर महिन्याला टेंडर काढण्याचा नवा आदेशही केेंद्र सरकारने दिला आहे.
ते म्हणाले, यंदा साखर उत्पादनामध्ये दहा तें बारा टक्के साखर उत्पादन कमी करुन त्याऐवजी इथेनॉल निर्मिती केली जाणार आहे. पुढच्या पाच वर्षामध्ये 25 ते 30 टक्के साखर कमी करुन इथेनॉल निर्मिती होईल असा अंदाज आहे. शिवाय साखर उत्पादन दुय्यम आणि इथेनॉल, डिस्टिलरी, कोजन यांसारखे उपपदार्थ निमिर्तीवर अधिक दिला जाईल, यामुळे साखर उद्योग आणि उस शेतकर्‍यांचा फायदा होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
