केंद्र द्वारा सहकारी चीनी मिलों को बैंकों से ऋण देने की प्रक्रिया सरल करने का प्रयास

नई दिल्ली: कई शर्तों के कारण बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहकारी चीनी मिलों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होनें इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से शिकायत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस शिकायत के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की ताकि गड़बड़ियों को दूर किया जा सके।

बिजनेस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, बैठक में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

आपको बता दे, देश में इस सीजन बंपर गन्ना और चीनी उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र में भी रिकॉर्ड गन्ना उत्पादन हुआ है जिसे अब पेराई करने की जिम्मेदारी चीनी मिलों की है। चीनी मिलों को वित्तीय संकट का सामना ना करना पड़े इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी की भी घोषणा की है।

देश में चीनी उद्योग से करोड़ों परिवार जुड़े है, और इस उद्योग की कठिनाईयों को दूर करने के लिए केंद्र हर संभव प्रयास कर रही है। देश में इस सीजन का पेराई सीजन अब अंतिम में दौर में पहुँच चूका है, और कुछ चीनी मिलों ने अगले पेराई सीजन के लिए गन्ने का सर्वे शुरू कर दिया है। इस सीजन में गन्ना और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछें छोड़ दिया है।

(Source: Business Standard)

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