सांगली : मागील हंगामात ज्या कारखानदारांनी ३ हजार रुपयांपेक्षा कमी एफआरपी दिला आहे त्यांनी शंभर रुपये आणि ज्यांनी ३ हजाराहून अधिक एफआरपी दिला आहे, त्यांनी पन्नास रुपये प्रतिटन देण्याबाबतचा तोडगा कोल्हापूर जिल्ह्यात निघाला आहे. कोल्हापूरला शासन, कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात जे ठरले, तेच सांगली जिल्ह्यात कारखानदारांनी ठरवावे, अन्यथा सोमवारपासून जिल्ह्यातील रस्त्यावर एकही वाहन फिरु देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
राजू शेट्टी म्हणाले की, यंदा उसाचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे हंगामात ऊसाची पळवापळवी होणार आहे. केंद्र सरकार इथेनॉलचा खरेदी दर वाढविणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर साखरेचे दर वाढणार आहेत. पहिला हप्ता देण्याबाबत कारखानदारात स्पर्धा लागेल. कोल्हापूरला ऊस दरावर तोडगा निघाला असल्याने जे कारखानदार त्यापेक्षा कमी दर देतील, त्यांच्याकडे शेतकरी पाठ फिरवतील. जिल्ह्यातील कारखानदारांची रविवारी, दि. २६ रोजी बैठक होणार आहे. त्यात कोल्हापूरचा तोडगा स्वीकारला गेल्यास योग्य होईल. तसे झाले नाही तर आंदोलनाशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.
माजी खासदार शेट्टी म्हणाले की, ऊस आंदोलन सुरू असताना पालकमंत्र्यांनी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. जिल्ह्यातील मुख्य पीक ऊस आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास कमतरता भासणार नाही. कोयना धरणातून पाणी आणणे देखील पालकमंत्र्यांना जमणार नसेल, तर केवळ डीपीडीसीचा निधी वाटायला पालकमंत्री झाले आहेत का ? असा सवाल त्यांनी आ. सुरेश खाडे यांना विचारला. दरम्यान, कारखानदार आणि स्वाभिमानी संघटनेचे साटेलोटे असल्याचा आरोप माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केल्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता शेट्टी म्हणाले की, गेल्या वीस वर्षांपासून हा आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनासाठी मी हाक दिल्यावर हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. कुणा लुंग्या-सुंग्याच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही.
