पुणे : चीनी मंडी
अतिरिक्त साखर साठ्यामुळे चिंतेत असलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुढच्या आठवड्यापासून साखर निर्यात करता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत आर्थिक आणि साखरेच्या दरा संदर्भातील विषयांवर तोडगा निघत असल्यामुळे लवकरच राज्यातील साखर कारखान्यांना निर्यात करता येईल, असा विश्वास वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केला आहे.
उच्चांकी उत्पादन आणि गेल्या हंगामातील साखरेचा प्रचंड साठा असल्यामुळे केंद्र सरकारने यंदा देशातील साखर कारखान्यांना मिळून एकूण ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य दिले आहे. साखरेच्या निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी वाहतूक अनुदानही जाहीर करण्यात आले.
समुद्र किनारा लाभल्यामुळे महाराष्ट्रातून निर्यातीसाठी सोय उपलब्ध आहे. त्यामुळे एकूण निर्यातीपैकी महाराष्ट्रातूनच सर्वाधिक निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी महाराष्ट्रातील कारखान्यांना साखर विकली आहे. पण, निर्यातदारांपुढे असलेल्या आर्थिक अडचणी आणि साखरेची किंमत हे विषय सोडवण्यात अद्याप अपयश आले होते.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर १ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल तर शुद्ध साखरेचा दर २ हजार १०० ते २ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल असा आहे. साखरेला इतका कमी दर असल्यामुळे ज्या कारखान्यांची साखर बँकांकडे तारण आहे. त्यांनी साखर निर्यातीला विरोध केला आहे. पण, ही साखर निर्यात करून कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढवून ऊस उत्पादकांची एफआरपी देता यावी, यासाठी कारखाने बँकांकडे विनंत्या करत आहेत. बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली साखरेचा साठा विकल्यानंतरच होणार असल्याने बँका नुकसान झेलायला तयार नाहीत. जर, साखरेच्या किमतीतून कर्जाची रक्कम वसूल होत नसेल, तर कारखान्यांना निर्यातीपूर्वीच बँकाकडे फरकाची रक्कम भरावी लागणार आहे.
सध्या साखर कारखान्यांनी साखर साठ्याचा दर प्रति क्विंटल ३ हजार रुपये निश्चित केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी प्रति क्विंटल १ हजार १०० रुपये फरकाची रक्कम भरण्याचा आग्रह धरला आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्यांना केंद्राकडून वाहतूक अनुदान मिळावे, यासाठी कारखान्यांना नो लाइन बँक खाते सुरू करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती ठोंबरे यांनी दिली.
