कोल्हापूर : केडीएएम असोसिएट्स आणि चिनीमंडी डॉट कॉम आयोजित “साखर क्रांती 2020”एक दिवसीय चर्चासत्र परिसंवादाच्या अध्यक्ष स्थानी महाराष्ट्र साखर आयुक्तालय सह- संचालक श्री. संजय भोसले, साखर कारखान्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले कि,..
सन २००६-०७ मध्ये महाराष्ट्र मध्ये ऊर्जेची कमतरता होती. सन २००८ मध्ये शासनाने ठरवले कि सहवीज प्रकल्पाला चालना देऊ. त्यासाठी शासनाने सहवीज प्रकल्पालासाठी अनुदान दिले व ६.२४ रुपये ते ६.८९ रुपये प्रति युनिट दर दिला त्यामुळे साखर कारखान्याची जेवढी गुंतवणूक आहे तितकीच गुंतवणूक काही साखर कारखान्यांनी केली. आजच्या घडीला अशी परिस्थिती आहे कि ज्यांचे करार संपत आले आहेत आणि ज्यांनी क्षमतेपेक्षा जास्ती गुंतवणूक केली आहे ते कारखाने आता अडचणीत आले आहेत. कारण आता विजेचा दिला जाणारा दर आधीपेक्षा कमी आहे.
त्याच प्रमाणे आता शासनाने दिलेला ५४ रुपये बी हेवी मोलॅसिस, ५९ रुपये ऊसाच्या रसा पासून, शुगर सिरप, शुगर साठी ४३. ७० रुपये हा सी मोलॅसिस किंवा फायनल मोलॅसिस साठीचा दर दिला आहे. हा दर कायम राहील का ? आणि राहिला तर किती वर्षासाठी राहील यावरसुद्धा आपण बोलले पाहिजे कारण या प्रकल्पाची गुंतवणूक सुद्धा ८०-१०० कोटींच्या घरात आहे.
भारताला २०१९-२० या वर्षासाठी ५११ कोटी लिटर्स इथेनॉल ची आवशक्यता आहे. आणि आपण २०० कोटी लिटर्स चा वरती जाणार नाही आहोत. उरलेली ३०० कोटी लिटर्स साठी आपल्याला बाहेरून कोणी दिले तर पुढच्या काही वर्षात याची अवस्था सहवीज प्रकल्पासारखी होण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टी एकमेकांत गुंतल्या असल्याने लॉन्ग टर्म विचार आपण केला पाहिजे. आणि नवीन प्रकल्प आणताना आपण आसपासच्या परिसरातील गोष्टींचा म्हणजेच शेतकरी काय पिकवतो, पाण्याची उपलब्धता याचा विचार केला पाहिजे. तसेच तो किती दिवस चालेल त्याला लागणारा कच्चा माल नियोजनानुसार मिळू शकेल का या सर्वांचा विचारकरून आपली क्षमता ओळखून गुंतवणूक केली पाहिजे.
सहवीज प्रकल्प एकदम ३० MW केला आणि कारखाना बंद पडला असेही उदाहरण आपल्याकडे आहे. यासाठी कारखान्यांना शाश्वततेचे प्रश्न पडले पाहिजेत. हे धोरण जर कारखान्यांनी ठेवले तरच हा उदयोग चालेल. तसेच ते पुढे म्हणाले कि ज्या साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना वरती काढण्याचा प्रयत्न केला आहे ते सर्व आज टिकून आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
