नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 43वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मंत्री सीतारमण के कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने बताया कि, बैठक सुबह 11 बजे होगी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग लेंगे।
केंद्र ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में 1.1 लाख करोड़ रुपये दिए थे। वित्त मंत्रालय ने मार्च में कहा था कि, वित्त वर्ष 2021 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 63,000 करोड़ रुपये लंबित हैं।
5 अक्टूबर, 2020 को, जीएसटी परिषद ने अपनी 42 वीं बैठक में मुआवजा उपकर की लेवी को पांच साल की संक्रमण अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। सीतारमण ने कहा कि ,21 राज्यों ने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व की कमी की भरपाई के लिए ऋण लेने का विकल्प चुना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि, केंद्र किसी भी राज्य को मुआवजे से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्होंने ऋण विकल्प नहीं चुना है, उन्हें बाजार से ऋण लेना होगा।
