पोंडा, गोवा: गोवा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष नितिन फलदेसाई, पोंडा प्रमुख हर्षद देवरी और शिरोडा के प्रमुख संतोष सावरकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य सरकार गन्ना किसानों, गन्ना ट्रांसपोर्टरों के मुद्दों को सुलझा रही है। लेकिन, संजीवनी मिल के 110 स्थायी कर्मचारियों अनदेखी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि, इन सभी कर्मचारियों को अल्प वेतन मिल रहा है, और 2014- 19 से बोनस राशि भी लंबित है। कर्मचारी कम वेतन के चलते अपना लोन चुकाने और दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, चीनी मिल अगले तीन वर्षों तक शुरू होने की संभावना काफी कम है और इसलिए सरकार को इन कर्मचारियों का विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी देनी चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर वेतन मिल सके। कुछ कर्मचारियों को पहले से ही कुछ सरकारी विभागों में प्लेसमेंट दिया गया है, लेकिन सभी को लेने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि, संजीवनी मिल की जमीन पर राजनेताओं की नजर है।
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.
