देश चीनी अधिशेष से जूझ रहा है और इसको लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालही में सरकार ने मिलों की मदद करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की घोसणा की थी। इसपर 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों को निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी थी।
आज सरकार ने निर्यात कोटा को लेकर अधिसूचना जारी किया है, जहा उन्होंने दसवे पॉइंट पर चीनी मिलों के प्रदर्शन को लेकर एक प्रावधान भी दिया है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) त्रैमासिक आधार पर चीनी मिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और गैर-प्रदर्शनकारी मिलों के मामले में, उनके MAEQ को कम किया जा सकता है और तदनुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले इच्छुक चीनी मिलों का MAEQ बढ़ाया जा सकता है।
यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.
