नवी दिल्ली : चीनी मंडी
मधूमेहाचे माहेरघर ;म्हटल्या जाणाऱ्या भारताचे चित्र हळू हळू बदलू लागले आहे. भारतात टाइप-२ मधूमेहाचे ५ कोटीहून अधिक रुग्ण असताना, साखरेचा दरडोई खप कमी होऊ लागला आहे. भारतीय नागरिक आता अधिक आरोग्याच्या बाबतीत अधिक जागृत होऊ लागले आहेत.
नॅशनल फेडरेश ऑफ शुगर फॅक्टरीज् यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार साखरेचा खप दर वर्षी प्रति व्यक्ती दोन किलोने कमी झाला आहे. भारतात २०१४-१५मध्ये प्रति व्यक्ती २०.५ किलो साखर विकली जात होती. पण, २०१७-१८च्या आर्थिक वर्षात हा खप १८.५ किलोपर्यंत घसरला. २०१७-१८च्या आर्थिक वर्षात साखरेचे एकूण उत्पादन ३२० लाख टन होते. तर, देशांतर्गत बाजारातील खप २५० लाख टन होता.
देशात २०१७-१८मध्ये साखरेचा साठा वाढण्यामागे उत्पादन वाढी बरोबर नागरिकांनी आपल्या खाण्याच्या सवयी बदलल्याचाही परिणाम होता, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, ऊस हा भारतातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे. लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असेलल्या उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात ऊस हे महत्त्वाचे पिक आहे. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १२८ जागा या दोन राज्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगापुढील अडचणी सोडवण्यासाठी गेल्या महिन्यात सरकारने ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
महाराष्ट्रात ३० लाख शेतकरी उसाशी निगडीत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना राज्यातील ३० मंत्र्यांपैकी ११ मंत्री सहकारी साखर कारखान्यांवर नियंत्रण असणारे किंवा खासगी कारखान्यांचे मालक होते. भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना राज्यात साखर लॉबी तेवढी ताकदवान नाही. पण, २२ कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी ५ मंत्री साखर कारखान्यांशी निगडीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘तसे पहायला गेले, तर साखरेचा खप कमी झालेला नाही. केवळ ज्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढत आहे. त्याप्रमाणात तो वाढत नाही. अर्थात भारतातील ट्रेन्ड हा जगातील टेन्डपेक्षा वेगळा नाही. जगभरातील नागरिकांप्रमाणे भारतातील नागरिकही आरोग्याबाबत जागरूक झाले आहेत आणि आपण किती साखर खातो, याविषयी विचार करू लागले आहेत.’
दरम्यान, सरकार थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यामुळे भारताचा तेल आयातीवरील खर्च कमी होणार आहे. त्याचवेळी भारतातील शेतकऱ्यांच्या खिशातही योग्य मानधन पडणार आहे.
