नैराबी (केनिया) : सरकार संचलित साखर कारखान्यांवर असणारे कर्ज एसएच 90.4 बिलियन (एसएच शिलिंग) पर्यंत पोचले आहे. यामध्ये थकबाकी, कर, दंड सामिल आहे. आता राष्ट्रीय साखर उद्योग हितचिंतकांच्या अहवालामध्ये कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी 2013 च्या लोन राइट ऑफ योजना कार्यान्वित करण्याची शिफारस करण्यात आली. या स्थितीसाठी खराब शासन, जुने साखर कारखाने, अप्रचलित उपकरण आणि प्रौद्योगिकी बरोबरच श्रामाच्या समस्यांशी जोडला जात आहे.
अहवालानुसार, नॉजिया, चेमिलीन, म्होरोंनी, मिवानी, मुमिआस या कारखान्यांवर कर्ज आहे. कारखान्यांना मोठ्या काळापासून नुकसान होत आहे. ज्याचा परिणाम गुंतवणूकीवर नकारात्मक परतावा मिळाला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
