नैरोबी : केनिया सरकार मंगळवारी त्या कंपन्यांची नावे जाहीर करेल, ज्यांनी मोठ्या काळासाठी पाच सरकारी मालकीच्या साखर कारखान्यांना भाडेपट्टीवर घेण्यामध्ये पसंती दाखवली आहे. लेक रीजिन इकोनॉमिक ब्लॉक च्या गव्हर्नरांकडून खाजगीकरण प्रक्रियेवर संबंधित हितधारकाशी विचार विमर्श करण्यासाठी भाडेपट्टीवर देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगित करण्याचे आवाहन करण्याच्या जवळपास दोन आठवड्यानंतर सरकार या निष्कर्षावर पोचले आहे. राज्यपालांनी आरोप केला होता की, सरकारी कारखान्यांना लीज वर देताना थकबाकी च्या मुद्यावर ध्यान दिले गेले नव्हते. जे नंतर शेंतकर्‍यांसाठी नुकसानकारक होईल.
सरकार च्या म्हणण्यानुसार, त्या कंपन्यांची सुची, ज्यांनी चेमेल, मुहरोनी, मवानी, नोजिया आणि सोनी साखर कारखन्यांना लीजवर घेण्यात रस दाखवला आहे, त्यांना मंगळवारी सार्वजनिक केले जाईल. कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, ऊस पिकवणार्‍या क्षेत्रातील राज्यापालांसह व्यापक विचार विमर्श करण्यात आला आणि सर्व मुद्दयांवर प्रकाश टाकला गेला आहे. सरकारच्या मतानुसार, कारखान्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी केवळ पुरेशा संसाधनांवाल्या लिलाव धारकांचाच विचार केला जाईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
