पुणे : यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यातील २०६ कारखान्यांनी ८२४ लाख टन उसाचं गाळप केलं. पण ११४ कारखान्यांनी फेब्रुवारी अखेर २ हजार ६५ कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांचा एफआरपी थकीत आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला घातलेला लगाम आणि साखर निर्यातीवरील बंधनांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील २०६ पैकी ११४ कारखान्यांनी दोन हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कर्ज काढावे लागले आहे. कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कारखान्यांना कर्ज दिले जाते. त्यासाठी साखर तारण म्हणून दिली जाते. सद्यस्थितीत बाजार साखरेचे दर कमी झाल्यामुळे साखरेच्या मूल्यांकनात प्रती क्विंटल १०० रुपये कपात केली गेली आहे. दुसरीकडे इथेनॉल निर्मिती आणि साखर निर्यातीवर बंधन आहे. केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध, साखर निर्यातीवरील बंधने आणि साखरेचा किमान विक्री दरात वाढ न केल्यानं कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून ९९.२४ टक्के एफआरपी अदा
पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात फेब्रुवारी महिनाअखेर उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) देय रक्कम २,३८३ कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत साखर कारखान्यांनी ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह २,३६५ रुपये म्हणजे सुमारे ९९.२४ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केलेली आहे. जिल्ह्यातील १४ पैकी ९ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदाचा हंगाम गोड झाल्याचे स्पष्ट होते.
