मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को गन्ना किसानों की एकमुश्त उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) भुगतान करने की मांग को स्वीकार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, किसानों की मदद करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सरकार से एकमुश्त एफआरपी तय करने की अपील की थी। शेट्टी ने चेतावनी दी थी कि, वह राज्य सरकार के दो किस्त में एफआरपी भुगतान के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
फरवरी 2022 में, महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एफआरपी को दो किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, तब से किसान संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे है। सरकार के इस फैसले ने किसानों को, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी क्षेत्र के किसानों को नाराज कर दिया था, और किसानों ने तर्क दिया था कि इससे उनकी आय प्रभावित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत सहित गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और एकमुश्त एफआरपी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
