नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार असलेला भारत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उकडलेल्या तांदळावरील (परबॉईल्ड राईस) निर्यात प्रतिबंध कालावधी वाढविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने जर असा निर्णय घेतला तर आंतराष्ट्रीय बाजारातील तांदूळ पुरवठा कमी होऊन जागतिक महागाईचा धोका वाढण्याची भीती आहे. 15 ऑक्‍टोबर 2023 रोजी संपुष्टात येणार्‍या 20 टक्के निर्यात शुल्काची मुदत वाढविण्‍याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे, असे नाव न छापण्‍याच्‍या अटीवर वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारची कर 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्‍याची कोणतीही योजना नाही.
पुढील महिन्यात काही राज्यांच्या निवडणुका आणि 2024 च्या सुरुवातीला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारताने जुलैच्या उत्तरार्धात तांदळावरील निर्यात निर्बंध वाढवले. निर्बंधांमुळे आशियाई बेंचमार्क जवळपास 15 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले. तथापि, अलीकडे किमती काहीशा कमी झाल्या आहेत. याबाबत भारताच्या अन्न आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या प्रवक्त्याने भाष्य करण्यास नकार दिला. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
अन्न मंत्रालयाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत तांदळाच्या किरकोळ किमती एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 22 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर गहू सुमारे 12 टक्क्यांनी महाग आहे. यावर्षी कमी पावसामुळे उसासह अन्य काही पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची भीती आहे. जून-सप्टेंबर मान्सून हंगामातील संचयी पाऊस हा पाच वर्षांतील सर्वात कमकुवत होता. आशियातील तांदळाच्या किमती अलीकडे कमी झाल्या आहेत, तरीही एल निनोमुळे उत्पादनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता कायम आहे. भारत तांदळाच्या अनेक जाती उगवतो, ज्यामध्ये परबॉईल्ड तांदळाचा समावेश आहे, ज्याचा एकूण निर्यातीपैकी 30 टक्के वाटा आहे. 2022-23 मध्ये जागतिक व्यापारात दक्षिण आशियाई राष्ट्राचा वाटा सुमारे 40 टक्के होता.
