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मुंबई : राज्य सहकारी बैंक अब तक चीनी मिलों को गिरवी चीनी पर 85 प्रतिशत ऋण देती थी, मगर अब बैंक ने उसमें बदलाव किया है और मिलों को 90 प्रतिशत ऋण देने का फैसला किया है। इस फैसले से आर्थिक तरलता की समस्या का सामना कर रही चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत में 2,900 रुपये से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। भले ही चीनी के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन कम माँग के कारण चीनी की बिक्री नहीं हो रही है। किसानों का बकाया, गन्ना-यातायात बिल और श्रमिकों के वेतन के भुगतान के लिए मिलों को चीनी गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेना पड़ता है। अब राज्य सहकारी बैंक ने सीजन 2018-19 में उत्पादित चीनी को ऋण देते हुए, 15 से 10 प्रतिशत के बीच अंतर को कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य बैंक के इस निर्णय से चीनी मिलों को 155 रुपये प्रति क्विंटल ऋण सीमा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मिलों को 2,090 रुपये के ऋण में से 2040 रुपये मिलेंगे।
