केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की देशभरात राबवण्यात आलेल्या एक देश-एक शिधापत्रिका या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे गरीबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तोमर म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने गरीबांना 3.90 लाख कोटी रुपयांचे मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची आपली कटिबद्धता अधोरेखित करत, सरकारने 2021-22 मध्ये किमान आधारभूत भावाने (एमएसपी) 2.75 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी खरेदी केली आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि कृषी मंत्रालयाशी संबंधित कामगिरीचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे गरिबांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरु करण्यात आली. अन्न सुरक्षेवरील त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) योजनेच्या 80 कोटी लाभार्थ्यांना, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने (PM-GKAY) अंतर्गत दरमहा 5 किलो प्रति व्यक्ती या प्रमाणात, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मार्च 2020 मध्ये अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य (तांदूळ/गहू) वाटपाची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 1118 एलएमटी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले असून, यासाठी 3.90 लाख कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करण्यात आले.
तोमर यांनी सांगितले की, एक देश-एक शिधापत्रिका, पोषण-मूल्य वर्धित तांदूळ वितरण, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण आणि केंद्रसरकारच्या इतर योजनांसह विविध योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहेत.
ते म्हणाले की, तांदळाचे पोषण मूल्य आणि त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट 2021) सर्व सरकारी योजनां अंतर्गत पोषण-मूल्य वर्धित तांदळाचा पुरवठा करून पोषणाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची घोषणा केली होती.
99.5 टक्क्यांहून अधिक शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडल्या गेल्या आहेत (घरातील किमान एक सदस्य).
तोमर म्हणाले की, भारतीय साखर उद्योग हा एक महत्त्वाचा कृषी आधारित उद्योग आहे, असून, यामध्ये 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. आज भारतीय साखर उद्योगाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे 1,40,000 कोटी रुपये आहे.
जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस (ईओडीबी), अर्थात व्यापार सुलभता क्रमवारीत भारताने लक्षणीय झेप घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. ईओडीबी अहवाल 2020 नुसार, जगातील 190 देशांमध्ये, भारताने 2013 मधील 134 व्या स्थानावरून 63 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे, म्हणजेच 2013 च्या तुलनेत 71 क्रमांकानी भारताचे स्थान उंचावले आहे.
(Source: PIB)
