इस्लामाबाद: ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने प्रस्ताव दिया है कि, देश में चीनी की कीमतों में हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार को चीनी आयात पर शुल्क हटा देना चाहिए। पिछले हफ्ते एक कैबिनेट बैठक में चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने चीनी उद्योग के विनियमन और निर्माताओं द्वारा कथित रूप से गठित एक कार्टेल के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि, सरकार द्वारा घोषित गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल सांकेतिक था और चीनी मिलें आमतौर पर न्यूनतम दर से अधिक कीमतों पर किसानों से गन्ना खरीदती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि, इस क्षेत्र के नियमन ने विकृति पैदा की है, और सरकार को बाजार की ताकतों को गन्ने और चीनी की कीमतें निर्धारित करने देना चाहिए।
चीनी की कीमतों में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, मौजूदा चीनी नीति और उत्पादन तंत्र की लागत की समीक्षा के लिए उद्योग और उत्पादन मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया था। समिति ने सात बैठकें की थीं और उसकी सिफारिशों को एक रिपोर्ट में संकलित किया गया था।
