मनिला : आर्थिक विभागाने (डीओएफ) आयात साखरेवरील नियमांत सवलत देण्यावर भर दिला आहे. साखरेच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी आयात सुलभ करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
एका पत्रकार परिषदेत अर्थ सचिव बेंजामिन ई. दियोक्नो यांनी सांगितले की, देशातील वाढती महागाई कमी करण्यासाठी आवश्यक अल्पकालीन उपायांपैकी एक साखरेवरील प्रमाणात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटवणे हा आहे. दियोक्नो यांनी सांगितले की, क्यूआर हटविणे हे कार्यकारी आदेशाने (ईओ) शक्य आहे.
दियोक्नो यांनी मंगळवारी राष्ट्रपती फर्डिनेंड आर. मार्कोस ज्युनिअर यांच्यासोबत बैठकीवेळी देण्यात आलेल्या भाषणात सांगितले की, साखरेवरील प्रमाणात्मक आयात निर्बंधांमधील सुट ही पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यास मदत करेल. आणि साखरेला फिलिपाइन्सच्या ग्राहकांसाठी अधिक किफायतशीर बनवेल. यासोबतच अन्न आणि पेय पदार्थांच्या निर्माण उप क्षेत्रांमधील संचालन तसेच प्रतिस्पर्धा निश्चित करेल. यामध्ये साखर हाच कच्चा माल आहे.
उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, साखर नियामक प्रशासनाच्या (एसआरए) चार्टरमध्ये सुधारणा करणे यासाठी कार्यकारी आदेशाचा (ईओ) वापर केला जाणार आहे, त्यामुळे १९८४च्या ईओ १८ साखळीच्या माध्यमातून बनविण्यात आलेल्या नियमांत बदल शक्य आहे. SRA चे सध्याचे चार्टर या देशातील स्थानिक आणि आयात केलेला स्टॉक, दोन्हीचा प्रवेश आणि व्यवस्थापन पूर्णपणे विनियमित करण्याचा अधिकार देते. याशिवाय, साखरेची आयात नियंत्रित करण्यासाठी एसआरएला २०१५च्या साखर उद्योग विकास अधिनियमाद्वारे मजबूत करण्यात आले होते. गेल्या वर्षांमध्ये एसआरए बोर्डाद्वारे साखर आदेश (एसओ) जारी केल्यानंतरच साखर आयातीला परवानगी देण्यात आली होती. अशा प्रकारे मंजुरी नसल्याचा अर्थ असा आहे की, देशात होणारी साखर आयात ही अवैध अथवा तस्करीची आहे.
कृषी विभागाच्या अनुमानाचा हवाला देताना दियोक्नो यांनी सांगितले की, देशात ३१ ऑगस्टपर्यंत, साखरेचे पिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरपर्यंत, रिफाईंड साखरेच्या पुरवठ्यामध्ये ७३,५४६ मेट्रिक टनाची कमतरता भासेल. दियोक्नो यांनी सांगितले की, साखरेच्या तुटवड्यामुळे रिफाईंड साखरेच्या किरकोळ किमतीवरील दबाव कायम राहिल. देशांतर्गत पुरवठ्यातील संकटामुळे आज साखर १०० रुपये प्रती किलोपेक्षा अधिक दराने विक्री केली जात आहे.
