राज्यातील नियोजन प्राधिकरणांना सार्वजनिक हिताच्या कार्यासाठी हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय काल (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनींचे टीडीआर किंवा अतिरिक्त एफएसआयच्या बदल्यात कोणत्याही व्यक्तीकडून नियोजन प्राधिकरणांना होणाऱ्या हस्तांतरणाचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम-1974 अन्वये स्थापन केलेले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम-2016 अन्वये स्थापन केलेले प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-1966 च्या तरतुदीखाली अधिसूचित राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सार्वजनिक संस्था असलेल्या नियोजन प्राधिकरणांसाठी हे धोरण लागू होणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
