निजी चीनी मिलों पर डाला जाएगा दबाव

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लखनऊ : चीनी मंडी

उत्तर प्रदेश में चल रहे पेराई सत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपये के गन्ने के बकाया के साथ, योगी आदित्यनाथ सरकार पर निजी क्षेत्र की मिलों पर दबाव डाला जाएगा कि वे अपने संबंधित बकाया का भुगतान करें। इसके चलते कुछ दिनों में किसानों के बैंक खातों में 1,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित होने की संभावना है।यूपी में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की मिलों द्वारा लगभग 32,000 करोड़ रुपये के भुगतान में से मिलर्स ने अब तक 21,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक भुगतान किया है, जो कुल भुगतान का लगभग 65 प्रतिशत है।

यूपी में हाल ही में संपन्न 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, विपक्षी दलों की प्राथमिकता सूची में गन्ने का बकाया था। उन्होंने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी। 2017 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के वादों में गन्ने का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि, भाजपा सरकार गन्ने की कीमतों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित नहीं कर पाई है।

कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ना भुगतान की स्थिति पर समीक्षा बैठक करनी थी। हालाँकि, बैठक को अंतिम क्षण में स्थगित कर दिया गया था और अब कुछ दिनों के बाद आयोजित होने की संभावना है। चूंकि, चुनाव अब समाप्त हो गए हैं, आदित्यनाथ अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ गए हैं और लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच, यूपी के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि, चीनी मिलें लगभग 1,500 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाने की संभावना है, जिससे बकाया की स्थिति आसान हो जाएगी।

पिछले साल, आदित्यनाथ सरकार ने भी निजी मिलरों के लिए नरम ऋण योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य उन मिलों से था जिनका भुगतान अनुपात 2017-18 सत्र के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक था। बाद में, पात्र इकाइयों को 2,900 करोड़ रुपये से अधिक के नरम ऋणों की मंजूरी दी गई। चल रहे 2018-19 पेराई चक्र में, 94 निजी, 24 सहकारी और एक यूपी राज्य चीनी निगम इकाई सहित कुल 119 चीनी मिलों ने पेराई में भाग लिया था, जबकि अधिकांश मिलों ने अब अपना सीजन समाप्त कर लिया है।

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