चंडीगढ़: फसल विविधीकरण और फसल के ठूंठ के प्रबंधन के प्रयासों में राज्य की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने छह महीने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इस महीने के अंत तक घोषित होने वाली अपनी कृषि नीति तैयार करते समय बीसीजी सरकार को रास्ता सुझाएगा।
ट्रिब्यून इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सरकार गन्ने का रकबा 1.25 लाख हेक्टेयर और बासमती का रकबा 6 लाख हेक्टेयर करना चाहती है और इसके लिए प्रयास जारी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीति तैयार करने के लिए कृषि विभाग के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था। तीन बार टेंडर निकाले जाने के बाद बीसीजी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बीसीजी को टेंडर आवंटित होने के बाद मंजूरी के लिए पंजाब कैबिनेट के पास ले जाया गया। कंपनी को शुरू में 5.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इससे पहले कृषि नीति तैयार करने में मदद के लिए पंजाब किसान और खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष सुखपाल सिंह की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। बताया जा रहा है कि यह कमेटी भी कृषि नीति तैयार कर रही है।
मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने पिछले सप्ताह कहा था कि, बीसीजी को टेंडर इसलिए आवंटित किया गया है क्योंकि उसने आरएफपी की सभी शर्तों को पूरा किया है। यह कंपनी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सलाहकारों में से एक है और पहले से ही भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध है।
