नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने सातवीं बार रेपो रेट में यथास्थिति बरकरार रखी है. लेकीन रेटिंग एजेंसी Crisil को अब उम्मीद है कि, रेट कट का चक्र 2024 के मध्य से शुरू होगा। रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है।RBI ने लगातार सातवीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा, हमें उम्मीद है कि आरबीआई 2024 के मध्य में दरों में कटौती शुरू करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, मौसम और कच्चे तेल की कीमतें प्रमुख निगरानी योग्य है।रिपोर्ट में कहा गया है, जैसा कि शुरुआती मौसम पूर्वानुमानों से पता चलता है, खाद्य पदार्थ, पिछले साल मुद्रास्फीति के लिए परेशानी का कारण था, अगर इस साल मानसून सामान्य हो जाता है, तो राहत मिल सकती है। असमान मुद्रास्फीति के रुझान को देखते हुए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर सहजता के स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रही है।मजबूत घरेलू विकास गति ने इसे ऐसा करने की गुंजाइश प्रदान की है।
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के दो-छह प्रतिशत के आरामदायक स्तर पर है, लेकिन आदर्श 4 प्रतिशत परिदृश्य से ऊपर है। मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति 4.85 फीसदी थी।उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों के लिए मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन भारत काफी हद तक अपनी मुद्रास्फीति को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहा है।
नवीनतम रुकावटों को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है, जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति दर में गिरावट में मदद मिलती है। मुद्रास्फीति पर, क्रिसिल को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जुड़ी मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के अनुमानित 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी।
सामान्य मानसून और स्वस्थ कृषि उत्पादन से इस वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी बजट जो प्रत्यक्ष नकदी समर्थन के बजाय परिसंपत्ति-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, मुख्य मुद्रास्फीति के लिए अच्छा है।
इस बीच, आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जिसमें Q1 में 4.9 प्रतिशत, Q2 में 3.8 प्रतिशत, Q3 में 4.6 प्रतिशत और Q4 में 4.5 प्रतिशत है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण काफी हद तक खाद्य मूल्य अनिश्चितताओं (एक तरफ सामान्य मानसून के संकेत जबकि दूसरी तरफ जलवायु झटके की बढ़ती घटनाएं) से आकार लेगा।
