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नई दिल्ली:चीनीमंडी
देश के लगभग 18.8 करोड़ गरीब परिवारों को “मीठा उपहार” देने के लिए, केंद्र सरकार ने 13.5 रुपये की अनुदानित दर पर प्रति परिवार एक किलो चीनी देने की योजना बनाई है। वर्तमान में, देश भर में अंत्योदय (गरीबों में सबसे गरीब) परिवारों को सब्सिडी वाली चीनी प्रदान की जाती है और एक बार नई योजना को मंजूरी मिलने के बाद, यह उन सभी परिवारों को कवर करेगा, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी प्राप्त होती है।
इस योजना से सालाना 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ पड़ेगा और केंद्र सरकार इस सब्सिडी को वहन करेगा। वर्तमान में, केवल अंत्योदय (गरीब से गरीब) परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाली चीनी मिलती है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यह योजना तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, इस योजना से गरीब को प्रचलित दर की तुलना में सस्ती दर पर चीनी मिलेगी और कुछ हद तक अधिशेष चीनी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को हिस्सा लेना होगा। केंद्र केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन वितरण पीडीएस आउटलेट्स के माध्यम से किया जाना है, जो राज्यों के नियंत्रण में हैं।
