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नयी दिल्ली 13 जून (वार्ता) कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) को समयबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध किया है ताकि सभी योग्य किसानों को इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली जा सके ।
श्री तोमर ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यत से बातचीत करते हुए पीएम किसान, लधु एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया । उन्होंने पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि समय पर किसानों के खाते में राशि डाली जा सके ।
उन्होंने 18 से 40 साल के किसानों को पेंशन योजना में शामिल करने को लेकर जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता बतायी । किसान क्रेडिट कार्ड के लिए गांव स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अगले एक सौ दिनों में एक करोड़ किसानों इसका लाभ देने का लक्ष्य होना चाहिये ।
पीएम किसान योजना पूरी तरह से केन्द्र प्रायोजित है जिसके तहत एक साल में सभी किसानों को तीन किश्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाना है । इस योजना का लाभ देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को दिया जाना है ।
पेंशन योजना के तहत 60 साल के बाद छोटे किसानों को मासिक 3000 रुपये की पेंशन देने का लक्ष्य है । सरकार अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ किसानों को इसका लाभ देना चाहती है । किसानों के लिए यह योजना स्वेच्छिक है और यदि 29 साल की उम्र में कोई किसान इसमें शामिल होता है तो उसे प्रति माह 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा तथा इतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी देगी । पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा । किसान चाहें तो प्रीमियम की राशि पीएम किसान योजना से भी दे सकते हैं ।
किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में हुयी थी और वर्तमान में 14.5 करोड़ किसानों में से करीब सात करोड़ किसानों के पास यह कार्ड है ।
