हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
खासगी क्षेत्रातील कंपनी कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवल्याप्रकरणी जवळपास महाराष्ट्रातील १०० साखर कारखाने ‘सेबी’च्या रडारवर आहेत. याप्रकरणी महाराष्ट्रात दोन साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर कारखान्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार आली आहे.
सेक्युरिटिज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात ‘सेबी’ने लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रिज् आणि बबनरावजी शिंदे शुगर इंडस्ट्रिजवर कारवाई केली. बबनरावजी शिंदे साखर कारखान्याला त्यांच्या भागधारकांचे पैसे रिफंड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारची कारवाई वाढवल्यास ऊस खरेदी थांबेल आणि ऊस बिल थकबाकीही वाढेल, असे साखर कारखाना मालकांचे म्हणणे आहे. या दोन कारखान्यांनी कंपनी करार १९५६मधील कायदेशीरबाबींचे उल्लंघन केले आहे. या कायद्यानुसार कंनी जास्तीत जास्त ४९ जणांना आपले शेअर्स किंवा समभाग विकू शकते. पण, या कारखान्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, असे ‘सेबी’चे म्हणणे आहे. कंपन्यांनी ५० हून अधिक जणांना आपले शेअर्स विक्री केले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारचे १५० प्रस्ताव आले होते. पण, आम्ही ४९ची मर्यादा ओलांडलेली नाही. जर, ‘सेबी’ने निर्देषांनुसार पुढे कारवाई केली. तर कारखान्याला फंडिंग बंद होईल. कंपनीच्या भाग धारकांचे नुकसान होईल. पर्यायाने कारखान्याला ऊस दिलेल्या शेतकऱ्यांचेही नुकसान होईल, अशी भूमिका बबनराव शिंदे कारखान्याचे संचालक रणजीतसिंह बबनराव शिंदे यांनी मांडली आहे. मुळात महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांमध्येही एक प्रकारचे राजकारण खेळले जात आहे. राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पकड असलेल्या साखर उद्योगावर नियंत्रण मिळवण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे. ‘सेबी’च्या कारवाईनंतर हे राजकारण आणखी पुढे जाण्याचा धोका आहे.
या राजकारणात खासगी साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. महाराष्ट्रात जवळपास १०० खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यात कोल्हापूरचा श्री गुरू दत्त शुगर्स, इको केन शुगर्स, केन अॅग्रो एनर्जी तसेच सांगलीच्या सद् गुरू श्री श्री साखर कारखाना या बड्या कारखान्यांचा समावेश आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
