ऊस बिल देण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात कारवाई करा, मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आदेश
लखनऊ: प्रदेशाचे ऊस व साखर उद्योग मंत्री, श्री सुरेश राणा यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय अधिकाऱ्यांबरोबर मासिक बैठक संपन्न झाली. ही बैठक लाल बहादुर शास्त्री, ऊस शेतकरी संस्थान, उ.प्र. लखनऊ च्या सभागृहात झाली. बैठकी मध्ये ऊस बील भागवणे, सध्याची साखर कारखान्यांची स्थिती, ऊस गाळप, साखर उत्पादन, ऊस शेतकऱ्यांच्या समस्या त्वरीत निस्तराव्यात याबाबत मुख्यालयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.
या बैठकीमध्ये मा. मंत्री यांच्याकडून उर्वरीत ऊसाचे बिल लवकरात लवकर न भागवणे, याबाबत हालगर्जीपणा करणाऱ्या साखर कारखान्यां विरोधात कडक भूमिका घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोना पार्शभूमीवर विपरीत स्थिती असतानाही प्रदेशात पहिल्यांदाच 1239 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन यंदाच्या गाळप हंगामात करण्यात आल्याचे ऊस आयुक्त यांनी मंत्र्याना सांगितले. हे उत्पादन सपूर्ण भारताच्या साखर उत्पादनात 47 टक्के आहे. सध्याच्या गाळप हंगामात कोरोना असूनही एकूण 119 कारखान्यांपैकी 80 कारखान्यांनी यशस्वी गाळप केले. ते गेल्या वर्षी या दरम्यान 104 कारखाने बंद झाले होते. तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडून आतापर्यंत 10,918 लाख क्विंटल ऊस गाळप करण्यात आला, तर गेल्या वर्षी या वेळेपर्यंत केवळ 10,213 लाख क्विंटल ऊस गाळप झाले होते. सध्या सरकारकडून रिकार्ड रु.97,976 करोड़ चा एकूण ऊसाचे पैसे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत देण्यात आले आहेत. तर ऊस शेतकऱ्यांचे रु.18,931 करोड़ रुपये भागवले आहेत जे जवळपास 56 टक्के आहेत. लॉक डाउन दरम्यान साखर विक्री नगण्य असली तरी 5,000 करोड़ पेक्षा अधिक पैसे भागवण्यात आले आहेत. ऊस आयुक्तांकडून थकबाकी भागवण्यात हालगर्जीपणा करणाऱ्या 118 साखर कारखान्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
समीक्षा बैठकीवेळी ऊस आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी, संयुक्त निदेशक, साखर कारखाना संघ श्री आर.पी. सिंह, अपर ऊस आयुक्त श्री वाई.एस. मलिक, श्री आर.पी.यादव, श्री वी.के. शुक्ला, संयुक्त ऊस आयुक्त श्री वी.बी. सिंह, श्री विष्वेष कनौजिया एवं उप ऊस आयुक्त श्री आर.एन. यादव आदी उपस्थित होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
