चेन्नई : किसान संगठनों ने कृषि उपज के लिए राज्य कृषि बजट में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित न करने पर निराशा व्यक्त की है। किसान संगठनों ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹4,000 प्रति टन और धान का खरीद मूल्य ₹2,500 प्रति क्विंटल करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में सत्तारूढ़ दल की विफलता पर भी नाराजगी जताई। कावेरी सिंचाई किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष महाधनपुरम वी. राजाराम ने कहा, मूल्य संवर्धन या बाजार संबंधों को मजबूत करने के माध्यम से कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा, सरकार के पास पूरे वर्ष बागवानी उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने की कोई योजना नहीं है, और न ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की कोई घोषणा की गई है। ऐसा लगता है कि, किसान हमेशा सब्सिडी पर निर्भर रहने के लिए अभिशप्त है।
तमिलनाडु के सभी किसान संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष पी.आर. पांडियन और तंजावुर जिला कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव सुंदरा विमलनाथन ने डीएमके के वादे के अनुसार धान और गन्ने की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी पर किसी भी संकेत के अभाव की आलोचना की। पांडियन ने कहा, सरकार चुनावी वादे पर चुप रहकर सिर्फ कृषि बजट पेश करके किसानों को धोखा नहीं दे सकती। विमलनाथन ने कहा, सरकार द्वारा वादे के मुताबिक गन्ने और धान के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। गन्ने के लिए विशेष प्रोत्साहन में ₹20 [प्रति मीट्रिक टन] की मामूली बढ़ोतरी किसानों का अपमान है।
पांडियन ने दावा किया कि, कृषि बजट घोषित की जा रही योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन के अभाव में किसानों के बीच विश्वास जगाने में विफल रहा है। हालाँकि यह स्वागत योग्य है कि राज्य सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश करने की प्रथा को कायम रखा है, वित्तीय आवंटन किए बिना केवल घोषणाओं से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। पिछले कुछ वर्षों में कलैगनारिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। कावेरी-वैगई-गुंडर नदी जोड़ परियोजना या नदियों, नालों और टैंकों से गाद निकालने की किसी अन्य विशेष पहल के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया था।
