चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेमध्ये उसाची एफआरपी विलंबाने दिल्याने व्याजाची रक्कम देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. सुंदर आणि न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने तंजावूर जिल्ह्यातील स्वामीमलाई सुंदरा विमलनाथन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले आहे.
त्यांनी ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ३ -ए अनुसार तंजावर, थेनी, तिरुचि, शिवगंगा आणि मदुराई जिल्ह्यात संचालित सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रासह साखर कारखान्यांद्वारे देय २०१७-२०१८ ते २०२२-२०२३ पर्यंतची बिले देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ३ नुसार, साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीच्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत उसाचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. कलम ३-अ नुसार, जर साखर कारखान्यांनी खरेदी केलेल्या उसाचे बिल ऊस पुरवठा केलेल्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत देण्यास विलंब केल्यास साखर कारखान्यांना संबधित देय रकमेवर वार्षिक १५ टक्के दराने शेतकऱ्यांना व्याज देण्याची तरतूद आहे.
