नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात साखर कारखान्यांद्वारे खत कंपन्यांना मोलॅसिस (PDM) पासून मिळविलेल्या पोटॅशच्या विक्रीची परस्पर सहमती किंमत ४,२६३ रुपये प्रती मेट्रिक टन केली आहे. याव्यतिरिक्त, पीडीएम उत्पादक खते विभागाच्या पोषण आधारित सबसिडी योजनेअंतर्गत (एनबीएस) सध्याच्या दरांवर प्रती टन ३४५ रुपये अनुदानाचा दावा करण्यास सक्षम असतील. आता, साखर कारखानदार आणि खत कंपन्या पीडीएमवर दीर्घकालीन विक्री/खरेदी कराराच्या रूपरेषेवर चर्चा करत आहेत. पीडीएम हे पोटॅश समृद्ध खत आणि साखर आधारित इथेनॉल उद्योगाचे उप-उत्पादन आहे, जे मोलॅसेसवर आधारित डिस्टलरीतील राखेपासून मिळते.
इथेनॉलचे उत्पादन करताना डिस्टलरीमध्ये स्पेंट वॉश नावाची टाकाऊ रसायने तयार केली जातात, जी शून्य लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) राख मिळविण्यासाठी इन्सिनरेशन बॉयलर (आयबी) मध्ये जाळली जातात. राख असलेल्या पोटॅशवर १४.५ टक्के पोटॅश असलेले पीडीएम तयार करण्यासाठी प्रक्रिया केली जाऊ शकते आणि शेतकरी शेतात एमओपी (६० % पोटॅश सामग्रीसह म्युरिटेट ऑफ पोटॅश) चा पर्याय म्हणून वापरू शकतात. सध्या खत म्हणून पोटॅश संपूर्णपणे एमओपी स्वरूपात आयात केले जाते. पीडीएमच्या देशांतर्गत उत्पादनामुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि पीडीएम उत्पादनात देश स्वावलंबी होईल. सध्या इथेनॉल डिस्टलरीतून निर्माण होणारी सुमारे ५ एलएमटी पोटॅश राख देशांतर्गत विकली जात आहे, तर या राखेची उत्पादन क्षमता १०-१२ एलएमटीपर्यंत पोहोचू शकते.
