लखनऊ: राज्य सरकार कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल और मेथनॉल बनाने की नई तकनीक अपनाने में सहायता के लिए डेनमार्क से बातचीत कर रही है। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने हाल ही में मुख्य सचिव डीएस मिश्रा से मुलाकात की और पराली को बायो स्ट्रॉ ब्रिकेट से एथेनॉल या मेथनॉल में बदलने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर चर्चा की। ऐसी संभावना है कि 2025 तक डेनमार्क में पहला संयंत्र स्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अगला संयंत्र यूपी में स्थापित करने में मदद करेगा।
डेनमार्क के राजदूत ने मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को बताया कि, कृषि अपशिष्ट, गेहूं और धान की पराली से बायो मेथनॉल और ई-मेथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ई-मेथनॉल का उत्पादन होता है।
डेनमार्क इस पेटेंट तकनीक पर आधारित पहली परियोजना स्थापित कर रहा है और उत्पादन 2025 में शुरू हो जाएगा। 450 टन क्षमता वाले छह ब्रिकेट उत्पादन संयंत्रों से एकत्रित 145 मिलियन सामान्य घन मीटर बायोगैस से 1 लाख टन इथेनॉल का उत्पादन करने का प्रस्ताव है।
इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए 2,225 करोड़ रुपये खर्च होगे।
