नवी दिल्ली : सरकार जैव इंधनासाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम राबवत आहे आणि त्याच्या शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्यायी (एसएएटीएटी) सुविधांची पूर्तता केली जात आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी काल लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली. देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पर्यावरणीय स्थिरतेसाठी तसेच आयातीवरील अवलंबीत्व कमी करणे आणि परकीय चलनाच्या बचतीसाठी व्यापक उद्देशाने हे काम केले जात आहे.
सरकारने आधीच जैव इंधनाच्या राष्ट्रीय धोरण २०१८ मध्ये अधिसूचित केले होते की, देशात २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के आणि डिझेलमध्ये ५ टक्के बायोडिझेल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सरकारने आता जैव इंधनावर राष्ट्रीय धोरण २०१८ मध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये २०३० पासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिषट २०२५-२६ करण्यात आले आहे. सध्या सुरू असलेल्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२१-२२ साठी इंधन वितरण कंपन्यांनी (ओएमसी) १० जुलैपर्यंत १०.१६ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले आहे.
