पाटणा : ऊस उद्योग विभागाच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी, ‘ऊस यांत्रिकीकरण योजना’ अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यासाठी पोर्टलचे उद्घाटन केले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ‘ऊस यांत्रिकीकरण योजना’ राबविण्यासाठी एकूण १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या ऊस लागवडीचा खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. शास्त्रज्ञांनी शिफारस केलेल्या अंतरावर कृषी उपकरणांच्या मदतीने, शेतात उसाचे बियाणे लावता येते. कीटक आणि तण नियंत्रणासाठीही आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत, ऊस लागवडीमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेताच्या तयारीपासून ते ऊस तोडणी व्यवस्थापनापर्यंत यंत्रसामग्रीवर अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, राज्यातील इच्छुक ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या १३-अंकी डीबीटी क्रमांकाचा वापर करून विभागीय केन केअर पोर्टल https://ccs.bihar. gov.in किंवा https://sugarcanemech.bihar.gov.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त तीन कृषी अवजारांवर अनुदान मिळेल. प्रत्येक अवजारासाठी स्वतंत्रपणे जास्तीत जास्त तीन अर्ज करता येतील. वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी यादीत एकूण ३३ अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. अवजार बँकेच्या स्थापनेसाठी तीन गटांची तरतूद आहे. रँडमायझेशन (ऑनलाइन लॉटरी) मध्ये निवडलेले अर्जदार अनुदानाची रक्कम वजा केल्यानंतर उर्वरित रक्कम (शेतकऱ्यांचा हिस्सा) ऑनलाइन देऊन पोर्टलवर सूचीबद्ध अवजार विक्रेत्याकडून स्वीकृती पत्र मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत अवजार खरेदी करू शकतील. कार्यक्रमाला विभागाचे सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, ऊस आयुक्त अनिल कुमार झा, सहसंचालक ऊस विकास महेंद्र प्रताप सिंह, सह ऊस आयुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह यांच्यासह एनआयसी पाटणाचे वरिष्ठ तांत्रिक संचालक संजय कुमार आणि इतर अधिकारी, शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.
