पुणे : ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेव्यतिरिक्त १९२ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या अनुदानास विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त मंजुरी देण्याची मागणी कृषी विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अनुप कुमार यांनी केली आहे. याबाबत केंद्रीय कृषी सचिवांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. आरकेव्हीवाय योजनेंतर्गत जाहीर झालेला निधी अन्य विभागांतील योजनांसाठी आहे. त्यामुळे या निधीची गरज असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्यात मागील तीन वर्षात उसाचे क्षेत्र वाढून १४ लाख ८७ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे. ऊस तोडणीसाठी मजुरांची कमतरता भासत असून तोडणीवर विपरित परिणाम होऊन गाळपास उशीर होत आहे. त्यामुळे यंदा ऊस तोडणी यंत्रासाठी ८१६ कोटींच्या अनुदान योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. तोडणी यंत्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ६,९७५ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अनुदानाअभावी लॉटरीसाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे केंद्राने अतिरिक्त निधीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ३२१ कोटी रुपयांचे केंद्र व राज्याचे एकत्र अनुदान आहे. दोन वर्षांत सुमारे ९०० ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. आरकेव्हीवाय अनुदानाव्यतिरिक्त १९२ कोटी रुपयांचे अनुदान महाराष्ट्राला मिळावे, अशी मागणी आहे.
