नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जमाखोरी की जांच करने और लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, रामविलास पासवान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो-लेवल प्लान शुरू किया जाना चाहिए।
पासवान ने कहा कि राज्यों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों, गोदामों, कार्यालयों में कर्मचारियों, श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां लेबर की कमी न हो।
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