साओ पाउलो: ब्राजील में ईंधन पर टैक्स को लेकर संघीय सरकार और राज्यों के बीच चल रहे विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक समझौता हुआ, जिससे गैसोलीन की कीमतें बढ़ सकती हैं, और एथेनॉल की कीमतों में भी सुधार हो सकता है। संघीय सरकार और राज्य सरकारे बुधवार देर रात एक प्रस्तावित समझौते पर सहमत हुए, जो डीजल ईंधन, प्राकृतिक गैस और रसोई गैस जैसी “आवश्यक” वस्तुओं पर तथाकथित आईसीएमएस स्टेट टैक्स को सीमित करना जारी रखेंगे, लेकिन गैसोलीन सहित कुछ सामानों के लिए कोई विशिष्ट सीमा नहीं होगी, जिससे राज्यों के लिए खोए हुए राजस्व की वसूली का मार्ग प्रशस्त होगा।
जिन राज्यों ने राजस्व खोया था, वे सर्वोच्च न्यायालय में यह कहते हुए गए कि आईसीएमएस टैक्स में कटौती और सीमित करने वाला संघीय कानून असंवैधानिक था, क्योंकि राज्य-स्तरीय करों को स्थानीय सरकारों द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। अब नये समझोते के चलते जनवरी में गैसोलीन कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।राज्य कर प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय समिति, कॉमसेफ़ज़ ने इस समझौते के बारे में कहा कि एथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों की पर्यावरणीय साख के कारण गैसोलीन की तुलना में अनुकूल कर की स्थिति होगी। इस साल की शुरुआत में टैक्स में कटौती के बाद ब्राजील में पंप पर पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की कीमत का लाभ कम हो गया, जहां ज्यादातर कारें एथेनॉल या तो ईंधन का उपयोग कर सकती हैं। एथेनॉल की मांग घटने से ब्राजील की मिलों ने चीनी उत्पादन को प्राथमिकता दी थी। कराधान में एक नया बदलाव ब्राजील की अगली गन्ना फसल के उत्पादन मिश्रण को प्रभावित कर सकता है।
