पणजी: राज्य सरकार पर एक पुरानी योजना लागू करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए, उस उत्पादक संघर्ष समिति (UUSS) के बैनर तले गन्ना किसानों ने मुआवजे के भुगतान में विफल रहने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है।
समूह के उपाध्यक्ष, चंदन उनंदकर ने कहा कि, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर के अनुरोध के अनुसार, 6 जनवरी को एक बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री सावंत ने उन्हें आश्वासन दिया था कि, उन्हें आठ वर्षों में औसत उत्पादन पर विचार करते हुए प्रति टन 3,600 रूपये मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि, गन्ना किसानों के खेतों को मुफ्त में साफ किया जाएगा।
