नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य उद्योग से सरकार के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि लॉजिस्टिक लागत को 12-14 प्रतिशत से घटाकर 7-8 प्रतिशत किया जा सके। भारत सरकार ने नई दिल्ली में अपने पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस पुरस्कारों की मेजबानी की। पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शर्मा के साथ 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा, नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड का उद्देश्य देश में कई लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं गौरव करना हैं।
मंत्री गोयल ने इन्फ्रा खर्च को 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये करने पर जोर दिया और गति शक्ति से सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मल्टी-मोडल टर्मिनलों आदि में निवेश के साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होगा। गोयल ने कहा कि, सरकार सक्रिय रूप से कंटेनरों के निर्माण और जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ऑपरेटरों द्वारा विकसित लचीली और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं ने भारत को COVID-19 महामारी की चुनौतियों से उबरने में मदद की और पिछले दो वर्षों में देखे गए व्यापार में वृद्धि का समर्थन किया।
