पुणे: सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल ने कहा की, चीनी मिलों से राज्य सरकार को हर साल 5 हजार करोड़ का राजस्व मिलता है, और सरकार राज्य में बंद सभी चीनी मिलों को चालू करने का प्रयास कर रही है। सोमवार को वह भीमाशंकर सहकारी चीनी मिल के विश्रामगृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
मंत्री वलसे-पाटिल ने कहा कि, जिन मिलों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बैंकों ने उन मिलों को ऋण नहीं दिया है और राज्य सहकारी बैंक ने भी भविष्य में किसी भी चीनी मिल को ऋण नहीं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता की नीति बनाई है। राज्य में जो मिलें वित्तीय संकट में है, वह सरकारी बैंकों या एनसीडीसी से लोन लेकर शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि, इस साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ है और अगले साल भी गन्ने का उत्पादन घटने की संभावना है।
