संजीवनी चीनी मिल के किसानों को 10 मई तक सरकार द्वारा गन्ना भुगतान का आश्वासन

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पोंडा: गोवा के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गोवा सरकार संजीवनी चीनी मिल के गन्ना किसानों के लंबित बकाये का भुगतान करने जा रही है। सरकार ने किसानों को 10 मई तक उनके लंबित भुगतान को क्लियर करने का आश्वासन दिया है।

हेराल्ड गोवा न्यूज़ वेबसाइट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, गोवा के सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने कहा कि संजीवनी चीनी मिल के गन्ना किसानों जिनके गन्ने की पेराई 31 जनवरी तक कर्नाटक के कारखानों में हो रहे थे, उनका भुगतान सरकार ने स्वयं के कोष से 10 मई तक करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि बिल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। गौड़ ने भुगतान में हुई इस देरी के लिए कोरोना वायरस औऱ लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया।

गोवा की संजीवनी मिल के बंद होने के कारण गोवा सरकार ने राज्य के किसानों के गन्ने को कर्नाटक राज्य के लैला फैक्ट्री में 27,000 मीट्रिक टन से अधिक गन्ने की आपूर्ति की थी। किसानों के लंबित भुगतानों और उनकी समस्याओं के एक सवाल का जवाब देते हुए गौड ने कहा कि किसानों को पैसा नहीं मिल सकता है क्योंकि कर्नाटक की लैला फैक्ट्री ने उनके बिल को मंजूरी नहीं दी है और इस लॉकडाउन के कारण इसमें और देरी हो सकती है। हालांकि, गोवा के गन्ना किसानों की कठिनाई को देखते हुए गौड ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत के साथ लंबी बातचीत की है और राज्य सरकार अपने फंड में से 10 मई तक किसानों के आधे पैसे चुकाने का आश्वासन दिया है। साथ ही यह भी कहा कि लैला फैक्टरी से पैसे आ जाने पर इसे समायोजित किया जाएगा।

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