नैरोबी : काकमेगा के गवर्नर फर्नांडीज बारासा ने चीनी क्षेत्र के नए कर और भुगतान शुल्क का जमकर विरोध किया है।गवर्नर बारासा ने संसद सदस्यों से वित्त अधिनियम, 2023 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का आग्रह किया, विशेष रूप से उन प्रावधानों में जिनमें किसानों को ई-टीआईएमएस प्लेटफार्म पर पंजीकरण करके अतिरिक्त करों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
गवर्नर बारासा ने कहा कि, काकामेगा काउंटी की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर है और नए कर के कार्यान्वयन से क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।चीनी निर्देश किसानों को भुगतान प्राप्त करने से पहले कारखानों में पहुंचाए गए प्रत्येक गन्ने के लिए ई-टीआईएमएस चालान पेश करने का आदेश देता है, जिसके कारन बारासा और पश्चिमी क्षेत्र के कुछ नेताओं ने इस कदम का विरोध किया है।
केन्या राजस्व प्राधिकरण (KRA) ने 1 अप्रैल, 2024 से सभी गन्ना किसानों को अपने कर भुगतान प्लेटफॉर्म, ई-टीआईएमएस पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप किसान अपनी फसल बेचने में असमर्थ होंगे।हालाँकि, बारासा ने नए कर कानून पर विरोध जताया और इसे निरस्त करने की मांग की।उन्होंने कहा, यह निर्देश गन्ना किसानों को प्रभावित करेगा, जिनमें से अधिकांश के पास तकनीकी दक्षता की कमी है और उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है।
नवाखोलो के सांसद इमैनुएल वांगवे ने भी KRA से इस योजना को रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि, इससे क्षेत्र के गन्ना किसानों पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने KRA से अपने ई-टीआईएमएस नियमों की समीक्षा करने और किसानों को असुविधा पहुंचाने के बजाय कंपनी से कर वसूलने को कहा।उन्होंने कहा, पश्चिमी क्षेत्र बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती पर निर्भर करता है और KRA के निर्देश से किसानों पर अधिक कर लगेगा और किसानों को समय पर बकाया भुगतान बाधित होगा।
लिकुयानी के सांसद इनोसेंट मुगाबे ने तर्क दिया कि, इस कदम से किसान पहले से ही जो बोझ झेल रहे हैं, वह और बढ़ेगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, न कि केवल कराधान की।गवर्नर बारासा ने कृषि और खाद्य प्राधिकरण (एएफए) से भुगतान और गन्ने की कीमतों में वृद्धि के अपने फैसले की समीक्षा करने का भी आग्रह किया ताकि किसान अपने निवेश की भरपाई कर सकें।
