मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस खरेदीवर प्रती टन १० रुपये देणे बंधनकारक असल्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने जारी केले आहेत. हा लेव्ही कर गोपिनाथराव मुंडे ऊस कामगार कल्याण संघाकडे जाईल. हे पैसे उसाच्या एफआरपीतून कपात करण्यास कारखान्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
आदेशात म्हटले आहे की, हे पैसे दोन टप्प्यात जमा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात गळीत हंगाम सुरुवात होताना आणि दुसऱ्या टप्प्यात हंगाम समाप्तीनंतर पैसे भरावे लागतील. या निधीचे ऑडिट सहकार विभाग आणि राज्य साखर आयुक्तांकडून केले जाईल. या प्राधिकरणाचे प्रमुख सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग असेल. याचे प्रमुख धनंजय मुंडे असतील. या निधीतून ऊस तोडणी कामगार, त्यांचे कुटुंबिय आणि मुलांच्या उत्थानासाठी काम केले जाईल असे मुंडे यांनी सांगितले.
