इस्लामाबाद : प्रधानमंत्री इमरान खान यांचे विशेष सहायक शहजाद अकबर यांनी सांगितले की, एकदा उच्च न्यायालयाकडून साखर तपासणी आयोग आणि त्याच्या अहवालाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांचा निर्णय झाल्यानंतर इमरानखान सरकार साखर माफियांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. ते म्हणाले, इमरान खान सरकारने नैब ऑर्डिनेन्स 1999 च्या नुसार साखर कारखान्यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानात हेराफेरी च्या तपासणीसाठी राष्ट्रीय ब्यूरो चा संदर्भ पाठवला आहे.
अकबर म्हणाले, साखर संकटाच्या संदर्भात यावर्षी सुरुवातीला सरकारने याच्या तपासणीसाठी साखर तपासणी आयोगाचे गठन केले होते. साखर कारखान्यांकडून उच्च न्यायालयांमध्ये आयोगाच्या रिपोर्टला आव्हान देवून सरकारला कारवाई करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला.
प्रांतीय सरकारला साखर कारखान्यांकडून उल्लंघनाची तपासणी करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. ज्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या ऊसाला कमी दर देणे आणि इतर गोष्टी सामिल आहेत. ते म्हणाले, कैबिनेट ने साखर तपासणी आयोगाचा रिपोर्ट मिळाल्यानंतर साखर संकटाशी निपटण्याच्या रणनितीला मान्यता दिली होती. या रणनितिमध्ये दंडात्मक कारवाई करणे, सुधारणा करणे आणि साखरेच्या किंमती युक्तिसंगत बनवण्याचा रोडमैप सामिल आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
